ਲਗਭਗ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ $100,000 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 50-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
"ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ," ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਈ.ਟੀ. ਮੈਨੇਜਰ $120,000 ਤੋਂ $150,000 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਫਸ਼ੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੱਟ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਘੱਟ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ," GTRI ਦੇ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ 'ਸਵਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ' ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
