ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਦੀ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ, 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ 2008 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ, ਆਖਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਖਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਕੱਟ-ਆਫ ਡੇਟ’ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2002 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
