ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (21) ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ (17)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 151 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 4,809 ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 4,693 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 135 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (21) ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ (17) ਹਨ।
ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ’ਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 14 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕੋ ਪੀੜਤ ਵਿਰੁਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 54 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 23 ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
