ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 34 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
Elderly population : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਭਾਰਤ ਇਕਾਈ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ.-ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਖੀ ਐਂਡਰੀਆ ਵੋਜ਼ਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ 2050 ਤਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’
11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ, ‘ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ.-ਭਾਰਤ’ ਦੀ ‘ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ’ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੋਜ਼ਨਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੌਜੁਆਨ ਆਬਾਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੋਜ਼ਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2050 ਤਕ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 34.6 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਖਦੀ ਆਂ ਹਨ।’’
‘ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ.-ਭਾਰਤ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜੁਆਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 25.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਜ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘2050 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਵੋਜ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਵੋਜ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਕੁੱਝ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ।’
ਵੋਜਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਨ.ਐਫ.ਐਚ.ਐਸ.-5 (2019-21) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀਆਂ 9.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਲ’ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
