ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 125 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 119 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਣੀਪੁਰ ਵੀਡੀਉ ਮਾਮਲਾ: ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
