ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੇੜਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
Supreme Court grants anticipatory bail to former IAS trainee Pooja Khedkar: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਖੇਦਕਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਖੇਦਕਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੇੜਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 302 (ਕਤਲ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ) ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖੇੜਕਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਖੇਦਕਰ 'ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਖੇਦਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
