ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ
Court News: ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਟਾਂਖਾ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਵੇਕ ਟਾਂਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗੀ।
(For more Punjabi news apart from Court Reserves Judgment On Congress's Pleas Against Tax Re-Assessment Proceedings, stay tuned to Rozana Spokesman)
