BBC ਨੇ ਅਪਣੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ‘ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ 3.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਵਿਰੁਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ 1.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
4 ਅਗੱਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ‘ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ’ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ’ਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਰੁਧ ‘ਫੇਮਾ’ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ/ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਅਪਣੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ‘ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 4 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਲ 3,44,48,850 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਕ ਹਰ ਦਿਨ ਫੇਮਾ, 1999 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਜੀ ਐਂਟਨੀ ਹੰਟ, ਇੰਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪਾਲ ਮਾਈਕਲ ਗਿਬਨਜ਼ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 1,14,82,950-1,14,82,950 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ 2023 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
