ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
States' loan guarantee : ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤਕ 17 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਕਸਮਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰੰਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ਅਕਸਰ ਅਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਦਮਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕਰਾ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ 2016-17 ’ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 9.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from States' loan guarantee more than triples since FY17 to Rs 9.4 trn in FY23, stay tuned to Rozana Spokesman)
