ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
Criminal Law Bills: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਬਿਲ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਬਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਬੀ.ਐਸ.) ਬਿਲ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) 1860, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1898 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਦਨ ’ਚ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ’ਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ’ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ’ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ।
To get all the latest updates, join us on Whatsapp Broadcast Channel.
(For more news apart from Lok Sabha Passes Criminal Law Bills Seeking To Replace IPC, CrPC And Evidence Act, stay tuned to Rozana Spokesman)
