ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਹੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ - ਨਿਊਜ਼ ਹੈੱਡਲਾਈਨਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਆਜ ਤਕ ਲਾਈਵ - ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।"
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
