ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ 10 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ 45 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ 1.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनलों को देश के खिलाफ जहर उगलने वाले, भ्रामक खबरों के माध्यम से मित्र देशों के साथ सम्बंधों को ख़राब करने का प्रयास करने के लिए प्रतिबंध लगा कर उन्हें सस्पेंड कर दिया है।
राष्ट्रहित में ये पहले भी किया है, आगे भी करेंगे।
| @MIB_India | pic.twitter.com/uIIpXvEUOw
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
