ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ 'ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ' ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ 'ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ.' ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਹਸਪਤਾਲ) ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ... ਏਮਜ਼ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ (ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ) ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿਆਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਈ ਸਮਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖੱਬੀ ਗੋਡੇ ਦਾ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਪਰਿਪੇਖ' ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਐਮ ਆਰ ਆਈ. ਸਕੈਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
