ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀ 28% ਸਲੈਬ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 18% ਦੀ ਸਲੈਬ ’ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ 18% ਦੀ ਸਲੈਬ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Arun Jaitley
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਉੱਤੇ 18% ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤਿਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੱਤ ਪੇਟੀ ਦੇ ਗਰਭ ‘ਚੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਲੁਭ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਪਵੇਗਾ।
