Delhi Pollution ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 374 ਤੋਂ ਪਾਰ ਭਾਵ 'ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਹਵਾ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਕ ਖੁਲ੍ਹੇ ‘ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ’ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੱਚੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।’’ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ : ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੋ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਉਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. 400 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 99% ਝੋਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।’’
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ : ਏਮਜ਼
ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਡਾਕਟਰ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 374 ਤੋਂ ਪਾਰ ਭਾਵ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ.-3 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
