ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ’ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ (ਐਨ.ਜੇ.ਡੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਧਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਜੇ.ਡੀ.ਜੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਕੇਸ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਦੇਰੀ (ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ) ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਮੰਗਣ ’ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
11 ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।’’
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ (ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।’’
