ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀ.ਏ.ਟੀ.) 2025 ਦੀ 10ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ (ਜੇ.ਐਮ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੌਜੁਆਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਝਿੜਕ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।’’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ।’’
