ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਅਨਫਿਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ 1985 ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਫਿੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।