ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਅਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ"
Supreme Court News: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਅਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।’’
ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭਰਤ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 2022 ’ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from Rajasthan government to introduce 'anti-conversion law', stay tuned to Rozana Spokesman)
