ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 102 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ
Consumer Commission: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੈਟਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 102 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 2019 ਦਾ ਐਕਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੈਟਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
