ਕਿਹਾ, ਵਕਫ਼ ਅਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਅਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ’ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਂਪੇ ਅਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੌਮੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਖੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਰਾ 3 (ਆਰ) ਹੈ ਜੋ ‘ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ’ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3 ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੌਮੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਕਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕਫ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 (ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
