ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਭਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਯਮ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਸ਼ਰਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ ? ਜੱਜਾਂ ਲਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1925 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ LDC, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਧਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
