'ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (19 ਮਈ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜਿਉਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੋਪ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। 
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੈ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।