ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
