* 359 ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ 474 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 359 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (ਭਾਵ 2021-22, 2022-23, 2023-24) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟਡ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਖਰਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ/--ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ 334 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਸਿ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 474 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 808 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟਡ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 359 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
