ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਨਾਰੀਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ' ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕੰਮੀ ਤਾਸ਼ਪੁਰਾ
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ (82) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 181 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਣੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ, ਮਚ ਗਈ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ "ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ" ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ”।
