ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 45 ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ - ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (IFOS) ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਗਰੁੱਪ ਏ’ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ... ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’’
ਪਾਸਵਾਨ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 10 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 35 ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
