ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਾਇਆ-ਰਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਅਨਫ਼ਰਨਿਸ਼ਡ) ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ’ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ-2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ)। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ) ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (ਪਹਿਲਾਂ 7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ) ਹੋਵੇਗਾ।
ਏ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰ ਅਮਿਤ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਉਹ ਵੱਧ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏ.ਐਮ.ਆਰ.ਜੀ. ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਗੌਰਵ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਮੁੱਲ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਰਾਇਆ-ਮੁਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
