ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਅਗਸਤ, 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੀਤੀ-2013 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
