‘ਠੱਗ ਲਾਈਫ਼’ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਕਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਠੱਗ ਲਾਈਫ਼’ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ, ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,‘‘ਰਾਜ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ...ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਫ਼ਿਲਮ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (ਕੇਐਫ਼ਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨੜ ਦਾ ਜਨਤ ਤਮਿਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,‘‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਏ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਐਫ਼ਸੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੇਐਫ਼ਸੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਐਫ਼ਸੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੀੜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਕੇਐਫ਼ਸੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੀ ਰਾਜਕਮਲ ਫ਼ਿਲਮਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤਕ (ਕਮਾਈ ਵਿਚ) 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਮ ਮਹੇਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਠਗ ਲਾਈਫ਼ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।