ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ‘ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ-ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ (ਦੂਜਾ) ਸੰਹਿਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜਾ) ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਦੂਜਾ) ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.), ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।
