1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫ਼ੋਰੈਕਸ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੀਮਾ ($250,000) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ ਐਲ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2022 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ 883 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ, 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਵ ਆਰ.ਐਫ਼.ਸੀ. (ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੌਰਨ ਕਰੰਸੀ ) ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਲ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
