ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਲੀਟ ਧਾਰਨਾ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਲੀਟ ਧਾਰਨਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ੁਨਾਹਗਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ।

ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।