‘ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਚਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
