ਦਿੱਲੀ HC ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਓ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਸੇਂਗਰ 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ "ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਬਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ" ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ (ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ) ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉਨਾਓ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।"
