ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਅਪਲੋਡ, ਸੋਧ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਸੰਚਾਰ, ਸਟੋਰ, ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
