Supreme Court News : 450 ਤੋਂ ਘੱਟ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Supreme Court News : ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ.-4 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. 450 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਏ.ਕਿਉ.ਆਈ. ਦਾ ਪੱਧਰ 450 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ.) ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਏ.ਕਿਉ.ਆਈ. ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਹੈ, ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ. ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏ.ਕਿਉ.ਆਈ. 300 ਤੋਂ 400 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੋਖਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
(For more news apart from Delhi-NCR GRAP-4 should be applicable in adjoining states : Supreme Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
