ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਿਮ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
No need to link aadhaar with Sim cardsਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ ਇਛੁੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਲੌਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਦ ਕੇਵਲ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਲਈ ਹੈ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
