ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਦਨਾਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫ਼ਰਮ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲੀਟਿਕਾ ਵਲੋਂ ਫ਼ੇਸਬੁਕ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ 27 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ।''ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ''ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 144 ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੋੜਨਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?'' (ਏਜੰਸੀਆਂ)
