ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੌਹਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੌਹਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੌਹਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ.) ਦਾ ‘ਬਹੁਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ’ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ।
