ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
One Nation One Election : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸਨ। ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1951 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 191 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 21,558 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ। 47 ਵਿੱਚੋਂ 32 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ (ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ) ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿੱਲ
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਸੰਕੇਤ
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 18,626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 3.0 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਐਲਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
