ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਆਈ ‘ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ’ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 30 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਤੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚ, ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਾਟਲੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 12 (3) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੁੱਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਚ ਸਖਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
