ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Himachal Pradesh: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2,006.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 2006.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, NDRF ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ 1504.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 633.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ NDRF ਅਤੇ SDRF ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 25,425.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ-ਰੋਧਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤਕਰ ਕੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ (3075.65 ਕਰੋੜ), ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ (1000 ਕਰੋੜ), ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ (818.92 ਕਰੋੜ), ਬਿਜਲੀ (186.78 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਸੋਕਾ (2022.16 ਕਰੋੜ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 7253.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ SDRF ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SDRF ਅਧੀਨ 28 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 20,264.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ NDRF ਅਧੀਨ 19 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5,160.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਫ਼ੰਡ (ADRF) ਤੋਂ 19 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4984.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ NDRF ਤੋਂ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 719.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
