ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਮੁੰਬਈ : ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੰਤ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਤਿਡਕੇ ਨਾਂ ਦੀ 38 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿਆਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਿਆ (ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਪਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਐਸਆਰਟੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ MSRTC ਤੋਂ 1.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਔਰਤ ਦੇ ਸਹੁਰੇ) ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਔਰਤ) ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।"
