ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜਾਰੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਵਾਬ
ਹਰਿਆਣਾ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜਾਰੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਗਪਤ 'ਚ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
