ਨਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Supreme Court
ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੂਬ੍ਰਾਮਣਿਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Supreme Court
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਾਲੀਸ਼ਵਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਐੱਸ ਸੱਤਿਆਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
