2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੇਂਜ (CASC) ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਉਡਾਣ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
