ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਿਵੇਂ ਜਲ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ''।
Photo
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ''। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ''। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਿਵੇਂ ਸੜ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਆਈ''। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਟੀ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।
Photo
ਦੋਣੋਂ ਧੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ, ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ।
Photo
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਧੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਥ ਖੋਜ਼ਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
