ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਯੁਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ 18 ਰਿਵੀਉ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾ 'ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Photo
ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 18 ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 9 ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਵੀਉ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Photo
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਵੀਉ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦ ਅਸ਼ਹਦ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਹਸਬੁੱਲ੍ਹਾ, ਮਹੁੰਮਦ ਉਮਰ,ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ, ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਅਤੇ ਮਿਸਬਾਹੁੱਦੀਨ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Photo
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
