ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 125 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 105 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਤਕਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 125 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 105 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਤਕਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Rajya Sabha
ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸਮ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ।ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਮ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸਮ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪਏ।
Amit Shah
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
P. Chidambaram
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿਚ ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਿਉੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ।
